विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला ‘अमृत काल के नींव’ का बजट: भाजपा    मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा है यह बजट: कांग्रेस

विष्णुदेव साय सरकार की पहली बजट पर भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया

@ रियाज़ अशरफी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के लिए 2024-25 का 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा और दशा संवारने वाला आर्थिक प्रस्तावों से भरपूर चहुँमुखी विकास और जनकल्याण को गति प्रदान करके जनाकांक्षाओं की पूर्ति के संकल्प का दस्तावेज़ वाला बजट बताया। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने विष्णुदेव साय सरकार के इस पहले बजट को आम जनता के अपेक्षा और उम्मीदों के विपरीत घोर निराशाजनक और मुंगेरीलाल के हसीन सपने गढ़ने वाला बजट बताया

प्रदेश भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्य समिति सदस्य दिलेन्द्र कौशिल ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट तो है ही साथ ही 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य की श्रेणी के शिर्ष में खड़ा करने वाला बजट है। ज्ञान के माध्यम से ग़रीब युवा महिला किसान सभी के हित को ध्यान में रखा गया है, महतारी वंदन योजना के लिए बड़ी राशि का प्रावधान है 22 % बजट को बढ़ा कर बजट का आकार एक लाख सैंतालीस हज़ार पाँच सौ करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।

जिला भाजपा मिडिया प्रभारी प्रणव शर्मा समदरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरगुजा एवं बस्तर को फोकस करके यह साबित कर दिया है कि आदिवासियों का भला भाजपा सरकार ही कर सकती है। प्रदेश सरकार के इस आदिवासी हितैषी बजट में बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लोगों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्गों का विकास एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के विद्यार्थियों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास जशपुर नगर के भवन निर्माण हेतु प्रावधान किया गया है। गोंडी भाषा के विकास के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है।

भाजपा मंडल के सीपत अध्यक्ष राज्यवर्धन कौशिक ने कहा कि कृषि जगत के उन्नयन का संकल्प व्यक्त कर प्रदेश सरकार ने अपने बजट प्रावधानों से किसानों का विश्वास जीता है और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने का अभिनंदनीय कार्य किया है। कौशिक ने कहा कि 6.96 लाख कृषि पम्पों को लाभ दिलाने के लिए योजना बनाने, बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ रु. और एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ रु. का प्रावधान करना प्रदेश सरकार के संवेदनशील होने का प्रमाण है। बजट 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु 643 करोड़,एकीकृत बागवानी योजना हेतु 205 करोड़,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना हेतु 200 करोड़ ,राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 183 करोड़  का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत प्रदान की है।

बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया ने कहा कि यह बजट घोर निराश कर देने वाला है. पिछली कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति, खेल और परम्पराओं के लिए प्रारंभ किये गये योजनाओं को लेकर कोई बात नहीं की गई है। एक लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा इसकी बात साय की सरकार ने नहीं की है। ग्रामीण रोजगार कैसे बढ़ेगा इसकों लेकर बजट में कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार के अवसर नहीं मिलने से छ.ग. के लोग पुनः पलायन करने को मजबूर होंगे। किसानों को धान की खेती के अलावा दलहन तिलहन की खेती एवं रवि फसल की खेती को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। बजट आने के पश्चात अन्नदाता, मजदूर और गरीब निराश हुये है। 917 रू प्रति क्वींटल जो कि 3100 रू की अन्तर की राशि है वह कब मिलेगी यह भी नहीं बताया गया है। बजट में मुंगेलीलाल के हसीन सपने गढ़े गए है।

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीपत अध्यक्ष राजेन्द्र धीवर ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्र की घोर उपेक्षा की गई है. बजट में गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार सभी छले गये है। स्वास्थ्य को लेकर कोई योजना धरातल पर दिखाई नहीं देती पूर्व की कांग्रेस की भूपेष बघेल सरकार द्वारा जो विशेष स्वास्थ्य योजना संचालित थी हमर अस्पताल, अमर लैब, हार्ट बजार क्लीनिंक मोहल्ला क्लीनिक स्लम स्वास्थ्य चिकित्सा योजना संचालित थी जिसके लिए पिछली सरकार ने बजट का 19.4 प्रतिशत प्रवधान रखा था। इस बजट में घटाकर 15.95 प्रतिशत कर दिया गया है। बजट में योजनाओं को बंद करने या चलाने की कोई बात नहीं की गई है।

सीपत भाजपा मंडल महामंत्री अभिलेश यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 529 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए 2788 करोड़ और सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ का प्रावधान करके प्रदेश सरकार ने आधारभूत संरचना को विकसित करने पर फोकस किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बधाई के पात्र हैं।